शासन की मंशानुसार विकास कार्यक्रमों का शतप्रतिशत लक्ष्य समय से पूर्ण किया जाय-डी.एम.
ओ.डी.एफ. कार्यक्रम के अन्तर्गत शौचालय निर्माण की प्रतिदिन मानीटरिंग होगी। 
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की तैयारी । 
बोर्ड परीक्षा नकलविहीन कराने की जिम्मेदारी एस.डी.एम. व जिला विद्यालय निरीक्षक की । 
सुलतानपुर से अरुण साहू 
नवागत जिलाधिकारी संगीता सिंह ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुये कहा कि वर्तमान शासन की मंशानुसार विकास कार्यक्रमों का शतप्रतिशत लक्ष्य समय से पूर्ण किया जाय। उन्होंने ओ.डी.एफ. कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता पर क्रियान्वित किये जाने पर बल देते हुये शौचालय निर्माण की  प्रतिदिन मानीटरिंग के निर्देश दिए। नवागत जिलाधिकारी कल सायं कलेक्ट्रेट में जिले के राजस्व तथा विकास से सम्बन्धित सभी जिला स्तरीय अधिकारियों से परिचय प्राप्त करने के उपरान्त विकास कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। 
जिलाधिकारी ने ओ.डी.एफ. कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान कहा कि यह कार्यक्रम मां. प्रधानमंत्री जी एवं मा. मुख्यमंत्री जी के सर्वोच्च प्राथमिकता कार्यक्रमों में से है। इस कार्यक्रम में किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही पर सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी से कहा कि सभी खण्ड विकास अधिकारियों को एक सप्ताह का शौचालय निर्माण का लक्ष्य आवंटित किया जाय और उसके निर्माण की प्रतिदिन मानीरीटरिंग जिला विकास अधिकारी करें । एक सप्ताह के उपरान्त समीक्षा में जिस खण्ड विकास अधिकारी की प्रगति सबसे खराब पायी जायेगी, उसे प्रतिकूल प्रविष्टि दी जायेगी। उन्होंने कहा कि  ओ.डी.एफ. के लिए जिन 101 अधिकारियों को गांव आवंटित किया गया है, वे सप्ताह में कम से कम दो दिन अपने गांव का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या जिला विकास अधिकारी को उपलब्ध कराएं।
जिलाधिकारी ने आगामी 06 फरवरी से संचालित हो रही बोर्ड परीक्षा की तैयारियों के बारे में जानकारी ली तथा कहा कि जनपद में प्रत्येक दशा में नकलविहीन परीक्षा सम्पन्न कराना है, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी उपजिलाधिकारी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक की होगी। उन्होंने उपजिलाधिकारियों तथा खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र से सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों का तत्काल भ्रमण कर यह सुनिश्चित करायें कि बोर्ड परीक्षा से सम्बन्धित रखे गये प्रश्नपत्रों की सुरक्षा व्यवस्था सही ढ़ंग से की गयी है तथा विद्यालय में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगा है और विद्युतीकरण तथा परीक्षार्थियों को बैठने की समुचित व्यवस्था की गयी है। 
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की तैयारियों की समीक्षा के दौरान उन्होंने उपजिलाधिकारियों , खण्ड विकास अधिकारियों तथा अधिशाषी अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि शासन की मंशानुसार निर्धारित की गयी अवधि में कम से कम सौ जोड़ों की सामूहिक शादी कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुये सम्बन्धित को प्रेरित किया जाय। बताया गया कि जिले में 476 जोड़ो की सामूहिक शादी हेतु धनराशि शासन से प्राप्त हो चुकी है। 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों तथा जिलापूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि गोदामों से उठने वाले खाद्यान्न की प्रथम स्तर पर वास्तविक रूप से सत्यापन किया जाय तथा कोटेदार की दुकान पर खाद्यान्न पहुंचने की सूचना ग्रामीणों को डुग्गी के माध्यम से की जाय। इसी प्रकार किरोसिन का डिपो से उठान के समय उपजिलाधिकारी टैंक्कर को देखकर तथा नम्बर का मिलान कर सत्यापन करेंगे और किरोसिन तेल के गांव में पहंुचने की सूचना ग्रामीणों को डुग्गी के माध्यम से करायेंगे। इस सम्बन्ध में जिलापूर्ति अधिकारी समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर उठान तथा वितरण की जानकारी जनसामान्य को देंगे। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न वितरण तथा किरोसिन तेल के वितरण में अनियमितता या गड़बड़ी पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराकर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। 
बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने पाया कि विद्यालयों में ड्रेस , बैग , जूता मोजा व पाठ्य पुस्तकों का वितरण कराया जा चुका है, लेकिन स्वेटर का वितरण अभी तक 52 प्रतिशत हुआ है। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को 10 फरवरी तक सभी छात्र/छात्राओं को स्वेटर वितरण कराने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में पाया कि लक्ष्य के सापेक्ष सभी सड़कों को शतप्रतिशत  गड्ढ़ा मुक्त कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी से कहा कि अधिकारियों की टीम गठित कर गड्ढ़ा मुक्त की गयी सड़कों का यथाशीद्य्र सत्यापन कराया जाय। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण ) पर विशेष बल देते हुये समय से लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए तथा कहा कि इस कार्य में बिचैलियों द्वारा लाभार्थियों से धनउगाही का प्रकरण संज्ञान में आने पर सम्बन्धित के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करायी जाय। उन्होंने विद्युत विभाग की समीक्षा में पाया कि अब तक प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अन्तर्गत 14280 लोगों को निःशुल्क कनेक्शन दिया गया है। दूबेपुर ब्लाक अन्तर्गत पकड़ी में विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण की बाधा को दूर करने तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने पर उन्होंने उपजिलाधिकारी सदर प्रमोद पाण्डेय तथा अधिशाषी अभियन्ता विद्युत बालकृष्ण प्रजापति की सराहना करते हुये प्रशस्ति पत्र दिए जाने की संस्तुति की। 
नवागत जिलाधिकारी ने इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पेंशन, छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, बाल विकास पुष्टाहार, पशुपालन , आबकारी, जिला उद्योग केन्द्र , मत्स्य पालन, सहकारिता, पेयजल योजना आदि विभागों तथा शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यदि शासन स्तर से बजट , स्टाफ आदि के बारे में कोई समस्या हो तो उनकी ओर से पत्र भिजवायें और अपने विभागाध्यक्ष से उनकी फोन पर वार्ता भी करायें। 
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी राधेश्याम, मुख्य राजस्व अधिकारी राजकेश्वर, अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) अमरनाथ राय, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) बी.डी.सिंह, सी.एम.ओ. डाॅ.सी.वी.एन.त्रिपाठी, डी.एफ.ओ. के.सी.वाजपेयी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट /उपजिलाधिकारी जयसिंहपुर प्रणय सिंह, उपजिलाधिकारी सदर प्रमोद पाण्डेय, लम्भुआ दिनेश कुमार गुप्ता, कादीपुर प्रिया सिंह, बल्दीराय रमेश कुमार शुक्ला, अपर उपजिलाधिकारी सलिल कुमार पटेल, जिला विकास अधिकारी डाॅ.डी.आर.विश्वकर्मा, जिला सूचना अधिकारी आर.बी.सिंह, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी पन्नालाल, डी.सी.एन.आर.एल.एम. बी.बी.सिंह, डी.सी.मनरेगा विनय कुमार श्रीवास्तव , जिला विद्यालय निरीक्षक गिरीश कुमार सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के.के.सिंह, जिलापूर्ति अधिकारी संजय कुमार प्रसाद, उपनिदेशक कृषि शैलेन्द्र शाही सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी व  सम्बन्धित उपस्थित थे।  

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