बहराइच 31 मार्च। जिला पंचायत अध्यक्ष, नदीम मन्ना की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला पंचायत की बैठक आयोजित की गयी। बैठक के दौरान विकास कार्यांे की विभागवार समीक्षा, पुनरीक्षित आय-व्ययक वर्ष 2017-18 की स्वीकृति/अनुमोदन, मूल आय-व्ययक वर्ष 2018-19 की स्वीकृति/अनुमोदन, राज्य वित्त आयोग वर्ष 2018-19 की कार्ययोजना पर विचार, सम्पत्ति एवं विभव कर निर्धारिण सूची वर्ष 2017-18 का अनुमोदन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजनान्तर्गत पंचायती राज विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा चयनित कलस्टर रायपुर को अधिसूचितोपरान्त कार्योत्तर अनुमोदन, विकास खण्ड पयागपुर के ग्राम पयागपुर में भारत सरकार की खेलो इण्डिया-राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम की योजनान्तर्गत चयनित/स्वीकृति स्टेडियम निर्माण हेतु जिला पंचायत की भूमि को निःशुल्क जिला युवा कल्याण विभाग को हस्तान्तरण पर विचार एवं अनुमोदन व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत जनपद हेतु गठित सीयूसीपीएल सूची का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया। 
बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों व सदस्यों द्वारा मांग की गयी कि वर्ष में कम से कम 04 बैठकों का आयोजन किया जाय ताकि जनपद के विकास में आने वाली वाधाओं को दूर कर विकास को गति प्रदान की जा सके।  इस सम्बन्ध में अध्यक्ष जिला पंचायत ने आश्वासन दिया कि प्रत्येक दो माह में बैठक का आयोजन किया जायेगा। जिला पंचायत सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि घाघराघाट वार्ड नम्बर 14 के पास अवैध खनन की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। इस सम्बन्ध मंे जांच टीम का गठन कर कार्यवाही कराये जाने की आवश्यकता है। सदस्यों द्वारा यह भी बताया गया कि वन विभाग द्वारा संरक्षित क्षेत्रों में सड़क आदि निर्माण कार्य में मैनपावर का प्रयोग न कर से जेसीबी द्वारा कार्य कराया जा रहा है। जिसपर सीडीओ द्वारा सम्बन्धित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश देने की बात कही गयी। 
बैठक में सदस्यों द्वारा इस बात पर भी चिन्ता व्यक्त की गयी कि एक प्रकार की जांच के लिए विभिन्न पैथालाजियों द्वारा रोगियों से भिन्न-भिन्न शुल्क वसूल किया जा रहा है। सदस्यों ने चिकित्सा जांचों का दर निर्धारित कराये जाने का सुझाव दिया गया। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि चिकित्सा जांचों के लिए दो दिवस में दरों का निर्धारण कर समिति को अवगत करायें। जनपद में 05 वर्षों से एक ही स्थान पर तैनात ग्राम पंचायत व ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण की मांग पर सीडीओ ने अवगत कराया कि इस विषय को जिलाधिकारी के संज्ञान लाते हुए न्यायोचित कार्यवाही की जायेगी। बैठक के दौरान सदस्य ने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रंगों का उपयोग कर वृहद स्तर पर बेची जा रही चाय की पत्ती पर चिन्ता व्यक्त करते हुए इस सम्बन्ध मंे उचित कार्यवाही किये जाने का सुझाव दिया गया। इस सम्बन्ध में सीडीओ ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया। 

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