राज्यसभा की सदस्यता जाने के बाद अब शरद का सरकारी बंगला भी छिनी जा सकती है|

चीफ एडिटर के के संजय :



 जदयू से निष्कासित  शरद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. राज्यसभा की सदस्यता जाने के बाद अब शरद का सरकारी बंगला भी छिनी जा  सकती है|

हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा है कि जब तक उनको मिलने वाली सरकारी सुविधाओं के मामले का फैसला नहीं आ जाता, तब तक उन्‍हें जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं वह जारी रहेंगी. हाईकोर्ट ने कहा कि यदि फैसला शरद यादव के पक्ष में आता है तो उन्‍हें इन सुविधाओं के एवज में कोई भुगतान नहीं करना होगा, लेकिन यदि फैसला उनके खिलाफ आता है तो उन्‍हें भुगतान करना होगा|
इस मामले में अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी. जदयू से निष्कासन के बाद शरद यादव को राज्यसभा सदस्यता से भी अयोग्य ठहरा दिया गया था. शरद को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं पर भी रोक लगाने को लेकर दिल्‍ली हाईकोर्ट में मामला चल रहा है|

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